नोट्स · GS3: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, सुरक्षा
कृषि: MSP, खरीद, PDS और किसानों को सहायता
इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि MSP कैसे तय होता है, अनाज खेत से राशन की दुकान तक कैसे पहुँचता है, और किसानों की सहायता की मुख्य योजनाएँ कौन-सी हैं।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 45प्रीलिम्स, इसी विषय से: 214
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न्यूनतम समर्थन मूल्य
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से कोई फ़सल खरीदने की पेशकश करती है। इसकी घोषणा बुवाई के मौसम से पहले होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP), जो 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में बना था, MSP की सिफ़ारिश करता है; आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति उन्हें तय करती है।
MSP 22 अधिदेशित फ़सलों के लिए घोषित होता है: 14 ख़रीफ़ फ़सलें, 6 रबी फ़सलें और 2 वाणिज्यिक फ़सलें (जूट और खोपरा)। गन्ने के लिए इसकी जगह उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) है, जो गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत तय होता है।
2018-19 से सरकार MSP को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय करती है, जहाँ लागत A2+FL (नकद में चुकाई गई लागत और पारिवारिक श्रम का मूल्य) के रूप में मापी जाती है। MSP को कोई वैधानिक आधार नहीं है। व्यवहार में MSP पर खरीद चावल और गेहूँ के लिए और कुछ राज्यों में बड़ी है, और ज़्यादातर दूसरी फ़सलों के लिए बहुत कम। ख़रीफ़ विपणन सत्र 2026-27 के लिए भी मंत्रिमंडल ने MSP उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया; अनुमानित लाभ मूँग पर सबसे अधिक, 61 प्रतिशत, रहा।
खरीद से राशन की दुकान तक
भारतीय खाद्य निगम (FCI), जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 1965 में बना, अनाज खरीदता है, उसका भंडारण करता है और उसे देश भर में पहुँचाता है। 1997-98 में शुरू हुई विकेंद्रीकृत खरीद के तहत कुछ राज्य स्वयं अनाज खरीदते और बाँटते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक को कवर करता है। प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो मिलता है। यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को भी हक़ देता है, और राशन कार्ड के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला को मुखिया मानता है।
जनवरी 2023 से इस अधिनियम के तहत अनाज मुफ़्त है, और जनवरी 2024 से इसे पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लाभार्थी को देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने देता है। सरकार ख़राब वर्षों के लिए बफ़र स्टॉक भी रखती है।
किसान सहायता योजनाएँ
PM-KISAN (2019) पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में देता है।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (2016) फ़सलों का बीमा करती है। किसान ख़रीफ़ फ़सलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फ़सलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फ़सलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देते हैं; बाकी सरकारें चुकाती हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) का लक्ष्य 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूँद अधिक फ़सल' (सूक्ष्म सिंचाई) है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015) किसानों को बताते हैं कि उनकी मिट्टी को कौन-से पोषक तत्व चाहिए। e-NAM (2016) एक ऑनलाइन व्यापार मंच है जो कृषि बाज़ारों (APMC मंडियों) को जोड़ता है।
खाद्य प्रसंस्करण बर्बादी घटाता है और खेती की आय बढ़ाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कोल्ड चेन, फ़ूड पार्क और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए योजनाएँ चलाता है।
भूमि सुधार और गहरी समस्या
स्वतंत्रता के बाद राज्यों ने ज़मींदारी व्यवस्था समाप्त की, काश्तकारी का विनियमन किया और भू-जोत पर सीमा (ceiling) तय की। ज़मींदारी उन्मूलन सबसे आगे गया; काश्तकारी सुधार और सीमा अधूरे रहे, और बहुत-सी अधिशेष भूमि कभी पुनर्वितरित नहीं हुई।
गहरी समस्या छोटे खेत हैं। कृषि जनगणना के अनुसार अधिकांश भारतीय जोतें सीमांत हैं, यानी एक हेक्टेयर से कम। छोटे खेतों में मशीनें, ऋण और मोलभाव कठिन हो जाते हैं। GVA में कृषि का हिस्सा गिरा है, पर कामगारों में उसका हिस्सा कहीं धीरे गिरा है।
Mains के उत्तर आम तौर पर तीन प्रश्नों को तौलते हैं: केवल उत्पादन नहीं, बल्कि आय कैसे बढ़े; उपलब्ध पानी के अनुकूल फ़सलें कैसे उगाई जाएँ; और उन किसानों तक कैसे पहुँचा जाए जिनकी फ़सलों की खरीद शायद ही होती है।
मुख्य तथ्य
- CACP सिफ़ारिश करता है, CCEA MSP तय करती है; 22 अधिदेशित फ़सलें (14 ख़रीफ़, 6 रबी, जूट और खोपरा); गन्ने के लिए FRP है।
- 2018-19 से MSP ≥ 1.5 × A2+FL लागत।
- FCI 1965 में बना; विकेंद्रीकृत खरीद 1997-98 से।
- NFSA 2013: 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी; प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो; AAY प्रति परिवार 35 किलो।
- PM-KISAN सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में; PMFBY प्रीमियम ख़रीफ़ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक 5%।
- e-NAM 2016; PMKSY 2015; मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims पूछता है कि किन फ़सलों पर MSP मिलता है, इसकी सिफ़ारिश कौन करता है, और NFSA के हक़ क्या हैं। Mains कानूनी MSP, पानी की ज़्यादा खपत वाले चावल और गेहूँ से हटकर फ़सल विविधीकरण, और PDS में रिसाव पर पूछता है। पिछला प्रश्न: Prelims 2018 Q93 में पूछा गया कि CCEA किन फ़सलों के लिए MSP घोषित करती है। आम गलती यह है कि CACP को MSP तय करने वाला मान लिया जाए; वह केवल सिफ़ारिश करता है, फ़ैसला सरकार करती है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- कौन-सी संस्था MSP की सिफ़ारिश करती है और कौन-सी उसे तय करती है?
- NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवार को क्या मिलता है?
- छोटी जोतें कृषि सुधार को कठिन क्यों बनाती हैं?
सिलेबस टॉपिक: Agriculture: crops, irrigation, MSP, PDS, food processing (इस पर आए PYQ के साथ)
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