छोटा सवाल 1
आयोग की सिफ़ारिश के बाद एमएसपी कौन तय करता है?
सीएसीपी सिफ़ारिश करता है; आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मंज़ूरी देती है।
दोनों पक्ष, और मिथक या सच · 1:53
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छोटा सवाल 1
सीएसीपी सिफ़ारिश करता है; आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मंज़ूरी देती है।
छोटा सवाल 2
बजट 2018-19 में एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना रखने की घोषणा हुई।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबकी एक राय है। आज पाँच राय परखते हैं। मिथक एक। एमएसपी हर फ़सल पर मिलता है। सच यह है: बाईस तय फ़सलों पर। चौदह ख़रीफ़, छह रबी और दो व्यावसायिक। मिथक दो। मंत्री अपनी मर्ज़ी से कोई भी संख्या चुन लेते हैं। कोई शुभ अंक, शायद? सच यह है: कृषि लागत और मूल्य आयोग सिफ़ारिश करता है। फ़ैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का होता है। मिथक तीन। किसान को सरकार को ही बेचना पड़ता है। सच यह है: किसान चाहें तो सरकारी एजेंसी को बेचें, या खुले बाज़ार में। जहाँ फ़ायदा हो। मिथक चार। एमएसपी बस लागत भर निकालता है। सच यह है: दो हज़ार अठारह से लक्ष्य है, लागत का कम से कम डेढ़ गुना। रबी दो हज़ार सत्ताईस अट्ठाईस में गेहूँ: दो हज़ार छह सौ दस रुपये प्रति क्विंटल। मिथक पाँच। एमएसपी एक क़ानून है, जिसे हर ख़रीदार मानता है। सच यह है: यह सरकार का तय किया दाम है, जिसे एजेंसियों की ख़रीद का सहारा है। क़ानूनी गारंटी पर बहस जारी है। दो हज़ार बाईस में बनी एक समिति को इसे और असरदार बनाने को कहा गया था। जीएस थ्री के लिए: बाईस फ़सलें। सीएसीपी सिफ़ारिश करता है, मंत्रिमंडल तय करता है। लागत का कम से कम डेढ़ गुना। फ़सल के नीचे एक फ़र्श। बस इतना।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 45