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भारत में मौद्रिक नीति: सरल व्याख्या
अंत तक आप जानेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा क्या है, RBI कौन से साधन इस्तेमाल करता है, और दर में बदलाव उधार लेने वालों तक कैसे पहुँचता है।
मौद्रिक नीति क्या है
मौद्रिक नीति वह तरीका है जिससे केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की लागत और उपलब्धता का प्रबंधन करता है। भारत में यह केंद्रीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी RBI, है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ।
मुख्य साधन ब्याज दर है। जब RBI अपनी नीतिगत दर बढ़ाता है, तो उधार लेना आमतौर पर महँगा होता है, खर्च धीमा होता है और कीमतों का दबाव घटता है। जब वह दर घटाता है, तो उधार आमतौर पर सस्ता होता है, जिससे खर्च और वृद्धि को सहारा मिलता है।
मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति से अलग है। राजकोषीय नीति सरकारी खर्च, करों और उधारी से जुड़ी है, और इसे सरकार बजट के ज़रिए तय करती है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक चलाता है।
लक्ष्य संतुलन है। बहुत कम पैसा और ऋण अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकते हैं; बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा सकते हैं। 2016 में संशोधित RBI अधिनियम की प्रस्तावना अब कहती है कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। यही एक वाक्य आगे की हर बात का ढाँचा बनाता है।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: यह कैसे आया
कई वर्षों तक RBI ने 'बहु-संकेतक' दृष्टिकोण अपनाया। वह एक साथ कई चर देखता था, जैसे वृद्धि, ऋण, मुद्रास्फीति और विनिमय दर, बिना किसी एक औपचारिक लक्ष्य के।
2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली RBI की एक समिति ने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर बढ़ने की सिफारिश की, जिसमें मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी CPI, से मापी जाए।
2016 में RBI अधिनियम में संशोधनों के ज़रिए इस ढाँचे को कानूनी रूप दिया गया। धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार, RBI के परामर्श से, हर पाँच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है। लक्ष्य 4 प्रतिशत CPI मुद्रास्फीति रखा गया, दोनों ओर 2 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा के साथ, यानी 2 से 6 प्रतिशत। 2021 से अगली पाँच वर्ष की अवधि के लिए भी यही लक्ष्य रखा गया।
'लचीला' क्यों? क्योंकि RBI किसी भी कीमत पर लक्ष्य के पीछे नहीं भागता। वह मुद्रास्फीति को सीमा के भीतर घटने-बढ़ने दे सकता है, और वृद्धि को ध्यान में रखता है।
जवाबदेही भी है। अगर औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी सीमा से ऊपर या निचली सीमा से नीचे रहे, तो RBI को सरकार को रिपोर्ट भेजनी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, वह क्या करेगा, और उसे कितना समय लगने की उम्मीद है।
मौद्रिक नीति समिति
संशोधित RBI अधिनियम ने मौद्रिक नीति समिति, यानी MPC, भी बनाई। यह मुद्रास्फीति लक्ष्य पाने के लिए ज़रूरी नीतिगत रेपो दर तय करती है। पहली MPC 2016 में गठित हुई।
MPC में छह सदस्य होते हैं। तीन RBI से आते हैं: गवर्नर, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं; मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर; और RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित RBI का एक अधिकारी। बाकी तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी सदस्य होते हैं। वे चार वर्ष के लिए पद पर रहते हैं और दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते।
MPC को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है। व्यवहार में यह आमतौर पर लगभग हर दो महीने पर मिलती रही है। निर्णय बहुमत से होते हैं। मत बराबर हों तो गवर्नर के पास दूसरा, यानी निर्णायक, मत होता है।
पारदर्शिता इसमें शामिल है। हर बैठक के बाद RBI एक प्रस्ताव के साथ निर्णय प्रकाशित करता है। कार्यवृत्त, जिनमें दर्ज होता है कि हर सदस्य ने कैसे और क्यों मत दिया, बैठक के चौदहवें दिन प्रकाशित होते हैं।
2016 से पहले गवर्नर नीतिगत दर तय करते थे, हालाँकि तकनीकी समितियों की सलाह के साथ। MPC ने व्यक्तिगत निर्णय की जगह ऐसी समिति दी जो रिकॉर्ड पर मत देती है।
RBI के साधन
रेपो दर वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। यही नीतिगत दर है, और यह मौद्रिक नीति के रुख का संकेत देती है।
रेपो दर के चारों ओर चलनिधि समायोजन सुविधा, यानी LAF, के तहत एक गलियारा होता है। इसकी ऊपरी सीमा सीमांत स्थायी सुविधा, यानी MSF, है, जहाँ बैंक आपात स्थिति में रेपो दर से ऊँची दर पर रातभर के लिए उधार ले सकते हैं। 2022 से इसकी निचली सीमा स्थायी जमा सुविधा, यानी SDF, है, जहाँ बैंक अपना अधिशेष पैसा रखते हैं और RBI को बदले में प्रतिभूति नहीं देनी पड़ती। पहले निश्चित दर वाला रिवर्स रेपो निचली सीमा था।
आरक्षित अनुपात साधनों का दूसरा समूह हैं। नकद आरक्षित अनुपात, यानी CRR, बैंक की शुद्ध माँग और सावधि देयताओं का वह हिस्सा है जो उसे RBI के पास नकद रखना होता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। सांविधिक चलनिधि अनुपात, यानी SLR, वह हिस्सा है जो उसे सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है।
खुले बाज़ार की क्रियाएँ, यानी OMO, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री हैं। खरीद से व्यवस्था में पैसा आता है; बिक्री से सोखा जाता है। बैंक दर, जो अब MSF दर के बराबर रखी जाती है, मुख्य रूप से दंड के लिए इस्तेमाल होती है।
संचरण: रेपो दर से आपके ऋण तक
रेपो दर में बदलाव तभी मायने रखता है जब वह उन दरों तक पहुँचे जो परिवार और कंपनियाँ चुकाती और कमाती हैं। इस यात्रा को संचरण कहते हैं।
इसके कई रास्ते हैं। ब्याज दर रास्ते से बैंक अपनी ऋण और जमा दरें बदलते हैं। ऋण रास्ते से बैंक जितना उधार देने को तैयार हैं, वह मात्रा बदलती है। दरें विनिमय दर और बॉन्ड तथा शेयर जैसी परिसंपत्तियों की कीमतों पर भी असर डालती हैं। और RBI के बयान यह तय करते हैं कि लोग मुद्रास्फीति को कितना मानकर चलते हैं, जो खुद कीमतों और मज़दूरी पर असर डालता है।
भारत में संचरण अक्सर धीमा और अधूरा रहा है। एक कारण यह है कि बैंकों की धन की लागत काफी हद तक निश्चित दर वाली सावधि जमाओं पर निर्भर है, जिनकी दर परिपक्व होने पर ही बदलती है। लघु बचत दरें और बैंकों की बैलेंस शीट की गुणवत्ता भी मायने रखती रही हैं।
संचरण सुधारने के लिए RBI ने 2016 में बैंकों को आधार दर प्रणाली से धन की सीमांत लागत आधारित ऋण दर, यानी MCLR, पर ला दिया। अक्टूबर 2019 से बैंकों के लिए खुदरा उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों को दिए नए फ्लोटिंग दर ऋणों को रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना ज़रूरी हुआ। तब से ऐसे ऋणों तक संचरण तेज़ हुआ है।
सीमाएँ और खुले सवाल
मौद्रिक नीति एक ताकतवर साधन है, पर हर काम का साधन नहीं।
भारत की CPI टोकरी का बड़ा हिस्सा खाद्य है। खाद्य कीमतें अक्सर आपूर्ति झटकों से बढ़ती हैं: कमज़ोर मानसून, लू, या परिवहन में बाधा। ऊँची रेपो दर सब्ज़ियों को जल्दी नहीं उगा सकती। इसलिए आलोचक सवाल उठाते हैं कि दर में बदलाव खाद्य-जनित मुद्रास्फीति को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। समर्थक जवाब देते हैं कि आपूर्ति झटके भी मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ और मज़दूरी की माँग बढ़ा सकते हैं, जिन्हें मौद्रिक नीति रोक सकती है।
राजकोषीय नीति के साथ संबंध भी है। सरकार की भारी उधारी ब्याज दरें बढ़ा सकती है और केंद्रीय बैंक का काम कठिन बना सकती है। अर्थशास्त्री 'राजकोषीय प्रभुत्व' शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ राजकोषीय ज़रूरतें मौद्रिक नीति को बाँध देती हैं।
वैश्विक स्थितियाँ भी मायने रखती हैं। जब बड़े केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाते हैं, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूँजी बाहर जा सकती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। RBI को अपनी नीति तय करते समय इसे तौलना होता है।
अंत में, मौद्रिक नीति देर से असर करती है। आज का दर बदलाव वृद्धि और मुद्रास्फीति पर पूरा असर दिखाने में कई तिमाहियाँ ले सकता है। इसीलिए MPC केवल मौजूदा आँकड़ों को नहीं, बल्कि अनुमानित मुद्रास्फीति को देखकर आगे की सोचती है।
मुख्य तथ्य
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के तहत हुई।
- 2014 की उर्जित पटेल समिति ने CPI आधारित लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सिफारिश की।
- धारा 45ZA के तहत केंद्र, RBI के साथ, हर पाँच वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करता है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत CPI है, 2 से 6 प्रतिशत की सीमा के साथ।
- MPC में छह सदस्य हैं: तीन RBI से और तीन केंद्र द्वारा नियुक्त।
- गवर्नर MPC की अध्यक्षता करते हैं और मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं।
- 2022 में स्थायी जमा सुविधा LAF गलियारे की निचली सीमा बनी।
- अक्टूबर 2019 से नए फ्लोटिंग खुदरा ऋण बाहरी बेंचमार्क से जोड़े गए।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में MPC की संरचना, मुद्रास्फीति सीमा, और CRR, SLR, रेपो, MSF तथा SDF के अंतर पर statement वाले सवाल आते हैं। Mains में आपसे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का आकलन करने, कमज़ोर संचरण समझाने, या आपूर्ति झटकों के सामने मौद्रिक नीति की सीमाओं पर चर्चा करने को कहा जाता है।
दोनों पक्ष
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के समर्थक कहते हैं कि एक साफ, कानूनी लक्ष्य ने अपेक्षाओं को स्थिर किया है और RBI को अधिक जवाबदेह बनाया है। आलोचक कहते हैं कि खाद्य से भरी CPI टोकरी लक्ष्य को उन आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है जो RBI के नियंत्रण से बाहर हैं, और मुद्रास्फीति पर ज़ोर वृद्धि की कुछ कीमत पर आ सकता है। दोनों पक्ष मानते हैं कि राजकोषीय नीति के साथ तालमेल मायने रखता है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- मौजूदा ढाँचे में मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है, और इसे कौन तय करता है?
- MPC के छह सदस्य कौन हैं, और इसके निर्णय कैसे होते हैं?
- स्थायी जमा सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा से कैसे अलग है?
- अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहे, तो RBI को क्या करना होता है?
- भारत में दर बदलावों का बैंक ऋणों तक संचरण अक्सर धीमा क्यों रहा है?
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित); भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशन
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