नोट्स · GS3: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, सुरक्षा
भारत में पर्यावरण कानून और संस्थाएँ
इस नोट के अंत तक आप संवैधानिक आधार, मुख्य कानून क्रम से, न्यायालयों द्वारा लागू सिद्धांत और कौन क्या लागू करता है, यह जान जाएँगे।
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PYQ, 2016 से अब तक
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संविधान
मूल संविधान में पर्यावरण के बारे में बहुत कम कहा गया था। 42वें संशोधन, 1976 ने अनुच्छेद 48क जोड़ा, एक नीति निदेशक तत्व कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करेगा और वनों व वन्यजीवों की रक्षा करेगा। इसने अनुच्छेद 51क(छ) जोड़ा, हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे। इसने वनों और जंगली जानवरों व पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी डाल दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण के अधिकार में पढ़ा है, जैसे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में। एम.सी. मेहता द्वारा लाए गए जनहित मामलों ने भारतीय पर्यावरण कानून के बड़े हिस्से को आकार दिया।
मुख्य कानून, क्रम से
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 प्रजातियों की रक्षा करता है और संरक्षित क्षेत्र बनाता है।
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड बनाए। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ने इन बोर्डों को वायु प्रदूषण पर भी शक्तियाँ दीं।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को दूसरे कामों में लगाने से पहले केंद्र की मंज़ूरी चाहिए। 2023 के संशोधन ने इसका नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम कर दिया।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जो दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित हुआ, छतरी कानून (umbrella law) है। यह केंद्र को मानक तय करने और अधिसूचनाएँ जारी करने देता है, जैसे 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाएँ।
बाद के कानूनों में लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991, जैविक विविधता अधिनियम, 2002, वन अधिकार अधिनियम, 2006, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 शामिल हैं।
न्यायालयों द्वारा लागू सिद्धांत
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: जो प्रदूषण करता है, वही नुकसान की भरपाई का ख़र्च देता है। एहतियाती सिद्धांत: जहाँ गंभीर नुकसान का ख़तरा हो, वहाँ पूरी वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव कार्रवाई टालने का कारण नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996) में दोनों को भारतीय कानून का हिस्सा माना।
लोक न्यास (public trust) सिद्धांत: राज्य नदियों, वनों और समुद्र तट जैसे प्राकृतिक संसाधनों को जनता के न्यास में रखता है और उन्हें निजी उपयोग के लिए नहीं सौंप सकता। न्यायालय ने इसे एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) में लागू किया।
पूर्ण दायित्व: ख़तरनाक गतिविधि में लगा उद्यम हुए नुकसान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, बिना किसी अपवाद के। न्यायालय ने यह एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987), यानी ओलियम गैस रिसाव मामले में तय किया।
टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1995 से) में न्यायालय ने माना कि 'वन' को उसके शब्दकोश वाले अर्थ में पढ़ा जाए, स्वामित्व चाहे जिसका हो।
कौन क्या लागू करता है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) नोडल मंत्रालय है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानक तय करता है और सलाह देता है; राज्य बोर्ड सहमति (consent) जारी करते हैं और लागू करते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अक्टूबर 2010 में NGT अधिनियम के तहत बना। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। यह सात सूचीबद्ध कानूनों के तहत पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले दीवानी मामले सुनता है, और इसे अपीलों का निपटारा छह महीने के भीतर करने का प्रयास करना होता है। इसके फ़ैसलों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है।
दूसरी संस्थाएँ: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (2021 के अधिनियम के तहत बना)।
1 अप्रैल 2024 से जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के दंड प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया: जेल की सज़ा की जगह न्याय-निर्णायक अधिकारी द्वारा तय जुर्माना आया। दूसरे संशोधनों पर लिखने से पहले उन्हें जाँच लें।
मुख्य तथ्य
- 42वाँ संशोधन 1976: अनुच्छेद 48क, अनुच्छेद 51क(छ); वन और वन्यजीव समवर्ती सूची में।
- जल अधिनियम 1974 ने CPCB बनाया; वायु अधिनियम 1981; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भोपाल (1984) के बाद।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत EIA अधिसूचना 2006।
- प्रदूषक भुगतान और एहतियाती सिद्धांत: वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम (1996)।
- लोक न्यास सिद्धांत: एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997); पूर्ण दायित्व: ओलियम गैस मामला (1987)।
- NGT: अक्टूबर 2010 में बना; प्रधान पीठ नई दिल्ली; अपील सर्वोच्च न्यायालय में।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims पूछता है कि किस अधिनियम ने CPCB बनाया, किस संशोधन ने अनुच्छेद 48क जोड़ा, और किस मामले में कौन-सा सिद्धांत तय हुआ। Mains EIA को कमज़ोर करने, NGT की भूमिका, और विकास व संरक्षण के बीच संतुलन पर पूछता है। पिछला प्रश्न: Prelims 2018 Q4 में पूछा गया कि NGT, CPCB से कैसे अलग है। आम गलती यह है कि NGT के फ़ैसलों की अपील उच्च न्यायालय में बताई जाए; अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- किस अधिनियम ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया?
- किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषक भुगतान सिद्धांत अपनाया?
- NGT के फ़ैसलों के विरुद्ध अपील कहाँ होती है?
सिलेबस टॉपिक: Conservation, pollution and environmental impact (इस पर आए PYQ के साथ)
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