Aspiran

नोट्स · GS3: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, सुरक्षा

रोज़गार, गरीबी और समावेशी वृद्धि

इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि भारत रोज़गार और गरीबी को कैसे मापता है, और समावेशन के मुख्य कानून और योजनाएँ कौन-सी हैं।

8 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

240

PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 26प्रीलिम्स, इसी विषय से: 214

4'1626'1731'1826'1924'2018'2122'2220'2323'2422'2524'26

रोज़गार का मापन

NSO का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), जो 2017-18 में शुरू हुआ, रोज़गार पर भारत का मुख्य स्रोत है। यह तीन अनुपात बताता है। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) उन लोगों का हिस्सा है जो काम कर रहे हैं या काम ढूँढ रहे हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) काम कर रहे लोगों का हिस्सा है। बेरोज़गारी दर श्रम बल में बिना काम वाले लोगों का हिस्सा है।

यह दो संदर्भ अवधियों का उपयोग करता है। 'सामान्य स्थिति' (usual status) पिछले एक वर्ष को देखती है। 'चालू साप्ताहिक स्थिति' (current weekly status) पिछले एक सप्ताह को देखती है। एक ही व्यक्ति को दोनों में अलग तरह से गिना जा सकता है।

अधिकांश भारतीय कामगार स्वरोज़गार या आकस्मिक (casual) काम में हैं, और ज़्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में, बिना लिखित अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा के, काम करते हैं। विश्व मानकों पर महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कम रही है, हालाँकि 2017-18 के बाद के PLFS दौर इसे बढ़ता दिखाते हैं। कोई भी संख्या बताने से पहले ताज़ा PLFS आँकड़े जाँच लें।

गरीबी का मापन

भारत ने गरीबी को उपभोग की गरीबी रेखा से मापा है। तेंदुलकर समिति की पद्धति से 2011-12 के लिए गरीबी अनुपात 21.9 प्रतिशत आया। रंगराजन समिति (2014) ने ऊँची रेखा के साथ उसी वर्ष के लिए 29.5 प्रतिशत बताया; उसकी पद्धति कभी औपचारिक रूप से अपनाई नहीं गई।

बहुआयामी गरीबी आय से आगे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देखती है। वैश्विक MPI को UNDP और ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) प्रकाशित करते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों से एक राष्ट्रीय MPI प्रकाशित करता है। इसने 2022-23 तक के दशक में बहुआयामी गरीबी में बड़ी गिरावट बताई।

योजना आयोग, जो गरीबी रेखाएँ और पंचवर्षीय योजनाएँ तय करता था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से बदल दिया गया।

समावेशन के कानून और योजनाएँ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 ने हर ग्रामीण परिवार को माँगने पर साल में 100 दिन के अकुशल मज़दूरी वाले काम का कानूनी अधिकार दिया। 1 जुलाई 2026 से इसे निरस्त कर विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 लाया गया, जिसे VB-G RAM G कहा जाता है। नया अधिनियम साल में 125 दिन की गारंटी देता है। बुवाई और कटाई के व्यस्त समय में राज्य कुल मिलाकर 60 दिन तक सार्वजनिक काम रोक सकते हैं। अगर 15 दिनों के भीतर काम न मिले, तो बेरोज़गारी भत्ता देय होता है। केंद्र और अधिकांश राज्य लागत 60:40 के अनुपात में बाँटते हैं।

संसद ने 2019 और 2020 में चार श्रम संहिताएँ पारित कीं, जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार में समेटा गया: मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ। चारों 21 नवंबर 2025 से लागू हुईं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011) गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है। स्टैंड-अप इंडिया (2016) SC, ST और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण में मदद करता है। स्किल इंडिया और PM कौशल विकास योजना (2015) कामगारों को प्रशिक्षण देते हैं।

समावेशी वृद्धि

समावेशी वृद्धि का अर्थ है ऐसी वृद्धि जिसके लाभ गरीबों तक, पीछे छूटे क्षेत्रों तक, और महिलाओं, SC और ST जैसे समूहों तक पहुँचें। यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) का विषय था: 'तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि'।

केवल वृद्धि से पर्याप्त अच्छे रोज़गार शायद न बनें। भारत की वृद्धि सेवाओं और पूँजी-प्रधान उद्योग के नेतृत्व में हुई है, जबकि ज़्यादातर कामगार खेती, निर्माण और छोटे व्यापार में हैं। Mains के उत्तर अक्सर श्रम-प्रधान विनिर्माण, बेहतर कौशल, महिलाओं के काम और अनौपचारिक कामगारों के लिए मज़बूत सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में तर्क देते हैं।

मुख्य तथ्य

  • PLFS (NSO) 2017-18 से; सामान्य स्थिति बनाम चालू साप्ताहिक स्थिति।
  • LFPR = काम कर रहे या काम ढूँढ रहे; WPR = काम कर रहे; UR = बिना काम वाले ÷ श्रम बल।
  • 2011-12 के लिए तेंदुलकर गरीबी अनुपात: 21.9%; रंगराजन: 29.5%।
  • वैश्विक MPI: UNDP और OPHI; राष्ट्रीय MPI: नीति आयोग, NFHS आँकड़ों से।
  • MGNREGA 2005 (100 दिन) की जगह 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G अधिनियम, 2025: माँगने पर 125 दिन; 15 दिन में काम न मिलने पर भत्ता।
  • चार श्रम संहिताएँ 29 केंद्रीय कानूनों की जगह लेती हैं; चारों 21 नवंबर 2025 से लागू हैं।
  • नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह ली।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims LFPR और WPR की परिभाषाएँ, ग्रामीण रोज़गार गारंटी के प्रावधान, और कौन-सा सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, यह पूछता है। Mains रोज़गारविहीन वृद्धि, महिलाओं के काम, और गिग व अनौपचारिक कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर पूछता है। पिछले प्रश्न: Mains 2025 GS2 Q16 में संसाधनों के स्वामित्व की असमानता और 'गरीबी के विरोधाभास' पर पूछा गया; Prelims 2018 Q78 में PM कौशल विकास योजना पूछी गई। अब आम गलती यह है कि MGNREGA के 100 दिन को आज का कानून लिखा जाए; 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G अधिनियम 125 दिन की गारंटी देता है।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. LFPR और WPR में क्या अंतर है?
  2. ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून क्या वादा करता है, और किससे?
  3. बहुत नए रोज़गार बनाए बिना GDP तेज़ी से कैसे बढ़ सकता है?
आज 40 दिन 3 दिन10 दिन1 महीना Aspiran के साथ एक बार पढ़ा
याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

सिलेबस टॉपिक: Economy: growth, planning, employment and inclusion (इस पर आए PYQ के साथ)

और नोट्स

सभी नोट्स →