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भारत में आपदा प्रबंधन: कानून, संस्थाएँ और सेंडाई फ़्रेमवर्क
इस नोट के अंत तक आप भारत की आपदा-जोखिम प्रोफ़ाइल, 2005 के अधिनियम के तहत कौन क्या करता है, आपदाओं के लिए पैसा कैसे आता है, और सेंडाई फ़्रेमवर्क क्या माँगता है, यह जान जाएँगे।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 17
भारत की आपदा-जोखिम प्रोफ़ाइल
भारत लगभग हर तरह के प्राकृतिक ख़तरे के संपर्क में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भूभाग का बड़ा हिस्सा मध्यम से बहुत ऊँची तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है; लगभग 12 प्रतिशत भूमि बाढ़ और नदी कटाव के प्रति संवेदनशील है; लंबी तटरेखा का अधिकांश हिस्सा चक्रवातों और सुनामी के संपर्क में है; और कृषि योग्य क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सूखे के प्रति असुरक्षित है। हिमालय भूस्खलन और हिमस्खलन जोड़ता है।
कोई ख़तरा (hazard) तब आपदा बनता है जब वह असुरक्षित लोगों से टकराता है। कमज़ोर मकान, भीड़ भरे शहर, और बाढ़ के मैदानों व ढलानों पर बसी बस्तियाँ किसी घटना को आपदा में बदल देती हैं। इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण केवल बाद की राहत पर नहीं, बल्कि घटना से पहले जोखिम घटाने पर ज़ोर देता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद पारित इस अधिनियम ने त्रिस्तरीय ढाँचा बनाया।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और यह नीतियाँ, योजनाएँ और दिशानिर्देश तय करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की अध्यक्षता ज़िला कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट करते हैं, और स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रमुख सह-अध्यक्ष होते हैं।
केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NDMA की मदद करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण और शोध देखता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), एक विशेषज्ञ बल, 2006 में इस अधिनियम के तहत गठित हुआ। ज़्यादातर आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, जबकि सूखा कृषि मंत्रालय के अधीन आता है।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने NDMA और SDMA को राष्ट्रीय और राज्य योजनाएँ स्वयं तैयार करने का दायित्व दिया। इसने राज्यों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने, और राज्य आपदा मोचन बल गठित करने की अनुमति दी। इसने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक आधार भी दिया।
आपदाओं के लिए पैसा
अधिनियम राहत के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और हर राज्य में एक राज्य आपदा मोचन निधि का प्रावधान करता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शमन (mitigation) निधियों की भी सिफ़ारिश की, ताकि पैसा केवल राहत में नहीं, जोखिम घटाने में भी जाए।
इन निधियों का आकार और केंद्र व राज्यों के बीच हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार होती है। राहत के मानदंड केंद्र तय करता है।
वैश्विक फ़्रेमवर्क
ह्योगो कार्य फ़्रेमवर्क 2005 से 2015 तक चला। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ़्रेमवर्क, जो 2015 में अपनाया गया, 2015 से 2030 तक चलता है। इसके सात वैश्विक लक्ष्य हैं, जैसे आपदा से होने वाली मौतें और आर्थिक नुकसान घटाना और पूर्व चेतावनी का दायरा बढ़ाना, और चार प्राथमिकताएँ हैं: आपदा जोखिम को समझना; आपदा जोखिम शासन को मज़बूत करना; लचीलेपन के लिए जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना; और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी बढ़ाना, और पुनर्प्राप्ति में 'पहले से बेहतर निर्माण' (build back better) करना।
भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016) सेंडाई के अनुरूप थी। भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) शुरू किया।
पूर्व चेतावनी ने बहुत-सी जानें बचाई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों की चेतावनी देता है; हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र चलाता है, जो 2007 में बना। बेहतर चेतावनी और निकासी के कारण ही 1999 के महाचक्रवात के बाद ओडिशा में चक्रवातों से होने वाली मौतें तेज़ी से घटीं।
मुख्य तथ्य
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005: NDMA (प्रधानमंत्री), SDMA (मुख्यमंत्री), DDMA (कलेक्टर, स्थानीय निकाय प्रमुख सह-अध्यक्ष)।
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं।
- NDRF (बल) 2006 में गठित; गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, सूखा कृषि मंत्रालय के पास।
- सेंडाई फ़्रेमवर्क 2015-2030: सात लक्ष्य, चार प्राथमिकताएँ।
- पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: 2016; CDRI भारत ने 2019 में शुरू किया।
- INCOIS (हैदराबाद) सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र चलाता है, जो 2007 में बना।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims पूछता है कि किस प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है, सेंडाई की प्राथमिकताएँ क्या हैं, और CDRI क्या है। Mains पूछता है कि राहत से जोखिम न्यूनीकरण की ओर कैसे बढ़ें, ओडिशा के चक्रवात रिकॉर्ड और शहरी बाढ़ जैसे उदाहरणों के साथ। पिछला प्रश्न: Mains 2025 GS3 Q8 में तटीय जलभृतों में समुद्री जल के घुसने के कारण और इस आपदा से निपटने के उपाय पूछे गए। आम गलती यह है कि NDMA का अध्यक्ष गृह मंत्री बताया जाए; इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- DDMA की अध्यक्षता कौन करता है, और सह-अध्यक्ष कौन होता है?
- सेंडाई फ़्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं में से दो बताइए।
- 1999 के बाद ओडिशा में चक्रवात से होने वाली मौतें क्यों घटीं?
सिलेबस टॉपिक: Disaster management (इस पर आए PYQ के साथ)
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