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जलवायु समझौते: UNFCCC, क्योटो और पेरिस

अंत तक आप जानेंगे कि वैश्विक जलवायु व्यवस्था कैसे बनी, क्योटो और पेरिस कैसे अलग हैं, CBDR का अर्थ क्या है, और भारत की प्रतिबद्धताएँ कहाँ फ़िट होती हैं।

7 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-14

वार्ताओं के पीछे का विज्ञान

जलवायु वार्ताएँ एक सरल भौतिक विचार पर टिकी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन जलाने और जंगल काटने से इनकी सांद्रता बढ़ी है, और पृथ्वी गर्म हुई है।

सरकारों को साझा वैज्ञानिक आधार देने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) बनाया। IPCC अपना शोध नहीं करता। यह प्रकाशित विज्ञान का आकलन करता है और चक्रों में आकलन रिपोर्ट जारी करता है। इसकी रिपोर्टों ने बार-बार उन लक्ष्यों को आकार दिया है जिन पर वार्ताकार बहस करते हैं।

दो शब्द हर समझौते में आते हैं। शमन का अर्थ है उत्सर्जन घटाना या ग्रीनहाउस गैसों को हटाना बढ़ाना, जैसे जंगलों के ज़रिए। अनुकूलन का अर्थ है बदलती जलवायु के प्रभावों के साथ तालमेल बिठाना, जैसे बाढ़ से बचाव बनाना या सूखा-सहिष्णु खेती।

तीसरा विचार, हानि और क्षति, उस नुकसान को कवर करता है जिसे अब न शमन से टाला जा सकता है, न अनुकूलन से।

UNFCCC: ढाँचा, 1992

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। यह 1994 में लागू हुआ। यह बाद के जलवायु समझौतों की मूल संधि है।

इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोके।

कन्वेंशन एक सिद्धांत तय करता है जो आज भी हर बहस को आकार देता है: 'साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ', जिसे अक्सर CBDR कहा जाता है। सभी देशों का कार्य करने का साझा कर्तव्य है, पर विकसित देशों को, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन किया और जिनके पास अधिक संसाधन हैं, नेतृत्व करना चाहिए।

इसे दर्शाने के लिए कन्वेंशन देशों को समूहों में बाँटता है। अनुलग्नक I में औद्योगिक देश और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं। अनुलग्नक II, उसका एक उपसमूह, उन धनी देशों की सूची है जिनसे वित्त और प्रौद्योगिकी देने की अपेक्षा है। भारत सहित विकासशील देश गैर-अनुलग्नक I हैं।

सर्वोच्च निकाय पक्षकारों का सम्मेलन (COP) है, जिसकी हर साल बैठक होती है। पहला COP 1995 में बर्लिन में हुआ। सचिवालय जर्मनी के बॉन में है।

क्योटो प्रोटोकॉल, 1997

कन्वेंशन ने स्वयं कोई बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य तय नहीं किए। 1997 में क्योटो में COP3 पर अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल ने ये जोड़े। यह 2005 में लागू हुआ।

क्योटो ने CBDR को सख्त, दो-समूह तरीके से लागू किया। केवल विकसित देशों ने, जो इसके अनुलग्नक B में सूचीबद्ध थे, कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य लिए। उन्हें मिलकर पहली प्रतिबद्धता अवधि, 2008 से 2012, में छह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर से औसतन लगभग 5 प्रतिशत कम करना था। विकासशील देशों पर कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं था।

छह गैसें थीं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड।

क्योटो ने तीन बाज़ार-आधारित 'लचीलापन तंत्र' बनाए। उत्सर्जन व्यापार से विकसित देश उत्सर्जन भत्तों का व्यापार कर सकते थे। संयुक्त कार्यान्वयन से वे अन्य विकसित देशों में परियोजनाओं से क्रेडिट कमा सकते थे। स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) से वे विकासशील देशों में परियोजनाओं को वित्त देकर प्रमाणित उत्सर्जन कटौती कमा सकते थे। भारत ने कई CDM परियोजनाओं की मेज़बानी की।

2012 के दोहा संशोधन ने दूसरी प्रतिबद्धता अवधि, 2013 से 2020, तय की। क्योटो की पहुँच सीमित रही क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी इसका अनुसमर्थन नहीं किया।

क्योटो से पेरिस तक

2000 के दशक के अंत तक क्योटो की दो समस्याएँ साफ़ थीं। बड़े उत्सर्जक इसके बाध्यकारी लक्ष्यों से बाहर थे, और कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के तेज़ी से बढ़ते उत्सर्जन किसी प्रतिबद्धता में नहीं आते थे।

COP13 पर 2007 की बाली कार्य योजना ने एक नए ढाँचे पर वार्ता शुरू की। 2009 में कोपेनहेगन का COP15 बिना बाध्यकारी संधि के खत्म हुआ, पर उसने कोपेनहेगन समझौता दिया। इसमें विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य की प्रतिबद्धता की। 2010 में कानकुन के COP16 ने इसे औपचारिक UN प्रक्रिया में लाया और हरित जलवायु कोष बनाया।

2011 में डरबन के COP17 ने सभी पक्षकारों पर लागू होने वाले समझौते पर वार्ता शुरू की, जिसे 2015 तक अपनाया जाना था।

सोच में यह बदलाव महत्वपूर्ण था। देशों के एक छोटे समूह को ऊपर से दिए गए लक्ष्यों के बजाय, नया तरीका हर देश से अपना योगदान खुद तय करने को कहता। इसे अक्सर 'ऊपर से नीचे' से 'नीचे से ऊपर' की ओर बदलाव कहा जाता है।

पेरिस समझौता, 2015

पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में COP21 पर अपनाया गया और नवंबर 2016 में लागू हुआ।

इसका तापमान लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखना, और इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास करना है। यह इस सदी के दूसरे भाग में उत्सर्जन और निष्कासन के बीच संतुलन का भी लक्ष्य रखता है।

मुख्य साधन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) है। हर पक्षकार अपने जलवायु लक्ष्य स्वयं तय करता है और हर पाँच वर्ष में NDC जमा करता है। हर नया NDC पिछले से अधिक महत्वाकांक्षी होने की अपेक्षा है। लक्ष्य स्वयं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, पर उन्हें तैयार करने, जमा करने और उन पर रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बाध्यकारी है।

एक संवर्धित पारदर्शिता ढाँचा देशों से उत्सर्जन और प्रगति पर रिपोर्ट माँगता है। हर पाँच वर्ष में वैश्विक स्टॉकटेक सामूहिक प्रगति का आकलन करता है; पहला 2023 में पूरा हुआ।

अनुच्छेद 6 देशों को कार्बन बाज़ारों सहित सहयोग की अनुमति देता है। अनुच्छेद 8 हानि और क्षति को मान्यता देता है। समझौता CBDR बनाए रखता है, और 'विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रकाश में' वाक्यांश जोड़ता है।

भारत कहाँ खड़ा है

भारत UNFCCC का गैर-अनुलग्नक I पक्षकार है। इसने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2016 में पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया। वार्ताओं में भारत ने लगातार समता, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और CBDR पर ज़ोर दिया है।

देश में भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) जारी की, जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशन हैं, जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन और संवर्धित ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

2022 में जमा भारत के अद्यतन NDC में 2030 के लिए दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना। दूसरा, संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना। भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी घोषित किया है।

भारत और फ़्रांस ने 2015 में पेरिस में COP21 पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया।

संबंधित संधियाँ भी मायने रखती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 2016 का किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रूप से घटाता है, जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।

मुख्य तथ्य

  • WMO और UNEP ने 1988 में IPCC बनाया।
  • UNFCCC 1992 में रियो में हस्ताक्षर के लिए खुला और 1994 में लागू हुआ।
  • CBDR: साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ।
  • क्योटो (1997) ने केवल अनुलग्नक B के विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य तय किए।
  • क्योटो के लचीलापन तंत्र: उत्सर्जन व्यापार, संयुक्त कार्यान्वयन और CDM।
  • पेरिस लक्ष्य: 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे, 1.5 डिग्री के प्रयास के साथ।
  • पेरिस के तहत हर पक्षकार हर पाँच वर्ष में NDC जमा करता है।
  • भारत का अद्यतन NDC (2022): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 45 प्रतिशत कम।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims में वर्ष, निकाय, तंत्र, अनुलग्नक समूह और NDC तथा वैश्विक स्टॉकटेक जैसी पेरिस की विशेषताएँ पूछी जाती हैं। Mains में क्योटो और पेरिस की तुलना करने, CBDR और जलवायु वित्त का आकलन करने, या भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करने को कहा जाता है।

दोनों पक्ष

कई विकासशील देश कहते हैं कि ऐतिहासिक उत्सर्जकों को तेज़ी से कटौती करनी चाहिए और कहीं अधिक वित्त देना चाहिए, जैसा CBDR का अर्थ है। कई विकसित देश कहते हैं कि बड़े वर्तमान उत्सर्जकों को भी, वे कहीं भी हों, गहरी कटौती करनी चाहिए। पेरिस पर कुछ लोग इसके लचीले, राष्ट्रीय स्तर पर तय लक्ष्यों को सबको शामिल करने का एकमात्र रास्ता मानते हैं; अन्य कहते हैं कि गैर-बाध्यकारी लक्ष्य पर्याप्त महत्वाकांक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. शमन और अनुकूलन में क्या अंतर है?
  2. क्योटो प्रोटोकॉल ने CBDR को कैसे लागू किया, और बाद में इसकी आलोचना क्यों हुई?
  3. क्योटो प्रोटोकॉल के तीन लचीलापन तंत्र बताइए।
  4. पेरिस समझौते का कौन सा हिस्सा कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और कौन सा नहीं?
  5. भारत के अद्यतन NDC में 2030 के दो मुख्य लक्ष्य बताइए।
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

स्रोत: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन; क्योटो प्रोटोकॉल; पेरिस समझौता; भारत का अद्यतन NDC (2022)

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