एथिक्स केस स्टडी · केस स्टडी
गति बनाम निष्पक्षता
उच्च न्यायालय ने आपके नगर निगम को मानसून से पहले 30 दिनों में एक बड़े बरसाती नाले से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। पिछले साल अवरुद्ध नालों से आई बाढ़ में पूरे शहर में घरों को नुकसान हुआ था। नाले के किनारे लगभग 400 परिवार झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ 20 साल से अधिक से; कई के पास उसी पते पर राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र हैं। निगम के पास देने के लिए तैयार आवास नहीं है। आपके इंजीनियर कहते हैं कि आंशिक सफ़ाई से बाढ़ नहीं रुकेगी। कार्यकर्ता और समय के लिए न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित कॉलोनियों के निवासी तुरंत तोड़फोड़ की माँग कर रहे हैं। नगर आयुक्त के रूप में आपको एक सप्ताह में न्यायालय को कार्य योजना देनी है।
आपके पास कौन-से विकल्प हैं? हर एक का मूल्यांकन करें और बताएँ कि आप क्या करेंगे।
पहले ख़ुद सोचिए, फिर हल खोलिए
किसका क्या दाँव पर है
- नाले किनारे के परिवार: आश्रय, आजीविका, पढ़ाई।
- बाढ़ प्रभावित निवासी: बाढ़ से सुरक्षा।
- उच्च न्यायालय: आदेश का पालन।
- निगम: क़ानूनी, मानवीय कार्रवाई।
किसका किससे टकराव
न्यायालय की समय-सीमा और बाढ़ से सुरक्षा गति माँगते हैं; परिवारों का आश्रय का अधिकार निष्पक्ष प्रक्रिया माँगता है।
विकल्प
- बिना पुनर्वास 30 दिन में तोड़फोड़: तेज़ पालन, पर 400 परिवार बेघर।
- लंबी मोहलत माँगना: अभी परिवारों की रक्षा, पर बाढ़ का ख़तरा बना रहता है और न्यायालय नाराज़ हो सकता है।
- चरणबद्ध योजना: पहले सबसे ज़रूरी हिस्से साफ़ करें, अस्थायी आवास और किराया सहायता दें, पीएमएवाई-शहरी के लिए सर्वे, और न्यायालय से सीमित समय माँगें: ख़र्च, कुछ जोखिम बाक़ी।
एक तर्कपूर्ण चुनाव
विकल्प 3। न्यायालय आमतौर पर पालन और मानवीय पुनर्वास वाली योजनाएँ स्वीकार करते हैं; गति और गरिमा को दुश्मन न मानें।
उत्तर में इस्तेमाल करने लायक़ मूल्य और शब्द
- ओल्गा टेलिस (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका को जीवन के अधिकार से जोड़ा।