छोटा सवाल 1
अरुण के अनुसार अनुच्छेद 44 को सीधे लागू क्यों नहीं करवाया जा सकता?
नीति-निदेशक तत्व किसी अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते (अनुच्छेद 37)।
दोनों पक्ष, और मिथक या सच · 1:53
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छोटा सवाल 1
नीति-निदेशक तत्व किसी अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते (अनुच्छेद 37)।
छोटा सवाल 2
उसने भेदभाव हटाने के लिए पर्सनल लॉ में संशोधन और संहिताकरण सुझाया; अंतर हमेशा भेदभाव नहीं।
अगली सुबह, वही चाय की दुकान। काल्पनिक दोस्त मेहर और अरुण आज अनुच्छेद चवालीस पर हैं। शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने पर सबका एक क़ानून? संविधान ख़ुद यह कहता है। अनुच्छेद चवालीस: राज्य समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। यह नीति निदेशक तत्व है; कोई अदालत इसे लागू नहीं करवा सकती। और अनुच्छेद पच्चीस धर्म के पालन की आज़ादी देता है। बात बराबरी की है। आज शादी या विरासत में औरत के हक़ उसके धर्म पर टिके हो सकते हैं। एक संहिता सबको बराबर मानेगी। तो अन्यायपूर्ण नियम बदलो। दो हज़ार अठारह में विधि आयोग ने कहा: हर क़ानून के भीतर सुधार हो। अंतर हमेशा भेदभाव नहीं होता। और यह चल सकता है। गोवा में लंबे समय से एक संहिता है। उन्नीस सौ पचासी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। पर रीति रिवाज अलग अलग हैं। उत्तराखंड और गुजरात की संहिताएँ भी अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखती हैं, जिनकी परंपराएँ संविधान सुरक्षित रखता है। रिकॉर्ड क्या कहता है? अनुच्छेद चवालीस निदेशक तत्व है। विधि आयोग, दो हज़ार अठारह: तब न ज़रूरी, न वांछनीय। उत्तराखंड ने चौबीस में संहिता बनाई, गुजरात ने छब्बीस में। जीएस टू और जीएस वन के लिए: दोनों पक्ष, ईमानदारी से। फिर संतुलित रास्ता। इनका ऑर्डर ही एक सा था: दो गिलास, वही चाय। सवाल मेज़ पर ही रहा।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 22