छोटा सवाल 1
किस समिति की 1957 की रिपोर्ट से तीन-स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई?
बलवंत राय मेहता समिति ने गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर की संस्थाओं की सिफ़ारिश की; नागौर ने 1959 में इसे शुरू किया।
छह कार्ड में बड़ी बात · 1:44
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छोटा सवाल 1
बलवंत राय मेहता समिति ने गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर की संस्थाओं की सिफ़ारिश की; नागौर ने 1959 में इसे शुरू किया।
छोटा सवाल 2
73वें संशोधन (1992, लागू 24 अप्रैल 1993) ने भाग नौ और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
गाँव का कुआँ कहाँ खुदे, यह कौन तय करे? गाँव ख़ुद, अपने बरगद के नीचे। भारत ने यह विचार तीन स्तरों में बनाया। एक समिति का विचार। उन्नीस सौ सत्तावन में बलवंत राय मेहता समिति ने गाँव, ब्लॉक और ज़िले पर चुनी हुई संस्थाएँ माँगीं। पहला दीया, नागौर में। दो अक्टूबर, उन्नीस सौ उनसठ को राजस्थान के नागौर से यह व्यवस्था शुरू हुई। संविधान में जगह। उन्नीस सौ बानवे के तिहत्तरवें संशोधन ने भाग नौ जोड़ा। रिपोर्ट से क़ानून तक पैंतीस साल। इतनी देर क्यों? फ़ाइलें भी आराम से चलती हैं। तीन स्तर, एक छूट। गाँव, मध्यवर्ती और ज़िला। बीस लाख या कम आबादी वाला राज्य बीच का स्तर छोड़ सकता है। हर पाँच साल चुनाव। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और राज्य वित्त आयोग हर पाँचवें साल पैसों का हिसाब देखता है। महिलाओं के लिए एक तिहाई। कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आज चुने गए प्रतिनिधियों में लगभग आधी महिलाएँ हैं। उनतीस विषय। ग्यारहवीं अनुसूची में ये दर्ज हैं: पीने के पानी से लेकर सड़क और स्कूल तक। जीएस टू के लिए: तिहत्तरवाँ संशोधन, भाग नौ। तीन स्तर, पाँच साल, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें। फ़ैसले, घर के पास।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 20