प्रश्न 89 2 अंक
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: भारत में, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के निष्कर्षण हेतु रियायतें देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके राज्यक्षेत्र में स्थित हों।
कथन-II: भारत में, केंद्र सरकार को संबंधित विधि के अंतर्गत गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
UPSC का उत्तर: (d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15(1) राज्य सरकार को गौण खनिजों के खदान पट्टे, खनन पट्टे और अन्य रियायतों के नियम बनाने की शक्ति देती है; इसलिए कथन-I गलत है। धारा 3(ङ) गौण खनिजों में भवन पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण बालू और 'कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार... घोषित करे' गिनाती है; इसलिए कथन-II सही है।
- (a) कथन-I गलत है: धारा 15 के अंतर्गत ये नियम राज्य बनाते हैं।
- (b) कथन-I गलत है।
- (c) उल्टा है: I गलत और II सही है।
जाल: यह सोचना कि गौण खनिज अधिसूचित करने की शक्ति के साथ रियायतों का नियंत्रण भी केंद्र के पास है। गौण खनिज कौन-से हैं, यह केंद्र तय करता है; रियायत के नियम राज्य बनाता है।