नोट्स · GS1: इतिहास, भूगोल, समाज
भारत में महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका
इस नोट के अंत तक आप जानेंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति को कौन-से मुद्दे तय करते हैं, किन सुधारों और कानूनों ने उन्हें संबोधित किया, किन संगठनों ने बदलाव आगे बढ़ाया, और Mains में आप कौन-सी बहसें इस्तेमाल कर सकते हैं।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 70
भारतीय समाज में महिलाएँ: मुख्य मुद्दे
GS1 पाठ्यक्रम में महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका पूछी जाती है। शुरुआत इससे कीजिए कि महिलाएँ कहाँ खड़ी हैं।
समाजशास्त्री भारतीय समाज को काफ़ी हद तक पितृसत्तात्मक बताते हैं: संपत्ति, वंश और निर्णय आमतौर पर पुरुषों के ज़रिए चलते रहे हैं, हालाँकि मेघालय के खासी और ऐतिहासिक रूप से केरल के नायर जैसे मातृवंशीय समुदाय अहम अपवाद हैं। मुख्य मुद्दों में शामिल हैं: प्रतिकूल लिंगानुपात, खासकर कुछ क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात, जो लिंग-चयन की प्रथाओं की ओर इशारा करता है; वेतन वाले काम में कम भागीदारी, जबकि महिलाओं का बहुत-सा श्रम बिना वेतन और बिना दर्ज रहता है; हिंसा, जिसमें घरेलू और दहेज से जुड़ी हिंसा शामिल है; और शिक्षा, स्वास्थ्य व संपत्ति तक असमान पहुँच।
तस्वीर बदल रही है। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा है, और ज़्यादा महिलाएँ उच्च शिक्षा, स्थानीय सरकार और सेवा क्षेत्र की नौकरियों में आ रही हैं।
उत्तरों में महिलाओं को सिर्फ़ पीड़ित के रूप में मत दिखाइए। उन्हें बदलाव लाने वाली ताक़त के रूप में भी दिखाइए।
महिलाओं की स्थिति पर असर डालने वाले चार मुद्दे और एक सकारात्मक बदलाव बताइए।
सुधार और कानून: उन्नीसवीं सदी से संविधान तक
उन्नीसवीं सदी के समाज सुधार के केंद्र में महिलाओं के सवाल थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ़ अभियान चलाया, जिस पर 1829 में रोक लगी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया, और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। पंडिता रमाबाई और दूसरों ने महिला शिक्षा के लिए काम किया।
संविधान ने समानता का वादा किया। अनुच्छेद 14 क़ानून के सामने समानता देता है, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव रोकता है, और अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने देता है। इसके बाद कानून आए, जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 शामिल हैं।
1992 के 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं, जिससे बहुत-सी महिलाएँ स्थानीय नेतृत्व में आईं।
कौन-सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, और 73वें व 74वें संशोधनों ने उनके लिए क्या किया?
महिला संगठन और आंदोलन
महिला संगठनों ने स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्र भारत, दोनों को आकार दिया। 1927 में बने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने शिक्षा, क़ानूनी अधिकारों और समाज सुधार पर काम किया। महिलाएँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुईं, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में।
स्वतंत्रता के बाद, भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति की रिपोर्ट 'टुवर्ड्स इक्वलिटी' (1974) ने पाया कि कई मायनों में महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी थी, और इसने महिला आंदोलन को फिर से जगाने में मदद की। 1970 और 1980 के दशकों में दहेज हत्याओं और हिरासत में हिंसा के खिलाफ़ अभियानों से कानूनों में बदलाव हुए।
दूसरे संगठन आजीविका के ज़रिए काम करते हैं। 1972 में अहमदाबाद में इला भट्ट द्वारा स्थापित स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करता है। बैंकों और बाद में सरकारी आजीविका मिशनों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों ने बहुत-सी महिलाओं को बचत, कर्ज़ और आवाज़ पाने में मदद की है। 1970 के दशक के चिपको जैसे पर्यावरण आंदोलनों में भी महिलाएँ आगे रहीं।
महिला संगठनों के दो उदाहरण दीजिए और बताइए कि हर एक ने किस लिए काम किया।
बहसें और आगे की राह
उत्तरों में कई बहसें आती हैं। पहली, क्या स्थानीय निकायों में आरक्षण से असली ताक़त मिलती है, या कभी-कभी पुरुष रिश्तेदार महिलाओं की जगह काम करते हैं, जिसे अक्सर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कहा जाता है? पर्यवेक्षक दोनों तरह के नतीजे बताते हैं, इसीलिए महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और सहयोग ज़रूरी है। दूसरी, जब सामाजिक मानदंड पीछे रह जाएँ तो कानून व्यवहार को कितना बदल पाते हैं? तीसरी, जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र महिलाओं के अनुभव को कैसे आकार देते हैं, ताकि कोई एक कहानी सभी भारतीय महिलाओं पर लागू न हो?
संतुलित आगे की राह में आमतौर पर ये शामिल होते हैं: शिक्षा और कौशल, खासकर माध्यमिक स्कूल की लड़कियों के लिए; सुरक्षित कार्यस्थल और परिवहन, ताकि महिलाएँ वेतन वाला काम कर सकें; संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार सिर्फ़ काग़ज़ पर नहीं, व्यवहार में; स्वास्थ्य और पोषण; और निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व। महिला संगठन निगरानी रखने वाले, सेवा देने वाले और बदलाव की आवाज़ के रूप में काम करते हैं।
योजनाओं और कानूनों के नाम सही लिखिए, और उनकी तारीखें जाँचिए।
प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व क्या है, और इसे कैसे कम किया जा सकता है?
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है।
- सती पर 1829 में रोक लगी; हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ।
- फुले दंपती ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला।
- 73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने स्थानीय निकायों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।
- अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में बना।
- 'टुवर्ड्स इक्वलिटी' (1974) भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति की रिपोर्ट थी।
- SEWA की स्थापना 1972 में अहमदाबाद में इला भट्ट ने की।
परीक्षा में कैसे आता है
Mains में महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक पूँजी पूछी जाती है (GS2 2025 में भी यह विषय आया)। ढाँचा रखिए: मुद्दे, सुधार और कानून, संगठन, फिर बहसें और आगे की राह। Prelims अनुच्छेद, संशोधन और सुधार कानूनों की तारीखें पूछ सकता है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- भारत में महिलाओं की स्थिति तय करने वाले चार मुद्दे बताइए।
- विधवा पुनर्विवाह से कौन-से सुधारक जुड़े हैं, और अधिनियम कब पारित हुआ?
- अनुच्छेद 15(3) किस बात की अनुमति देता है?
- 'टुवर्ड्स इक्वलिटी' रिपोर्ट ने क्या पाया, और यह कब आई?
- दो महिला संगठनों के नाम और हर एक का एक लक्ष्य बताइए।
सिलेबस टॉपिक: Indian society, diversity, women, population and urbanisation (इस पर आए PYQ के साथ)
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