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गांधी के तीन जन आंदोलन: एक तुलना
अंत तक आप जानेंगे कि असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुए, हर एक कैसे चला, उसने क्या हासिल किया और इतिहासकार उन्हें कैसे आंकते हैं।
एक तरीका, तीन मौके
1920 से 1942 के बीच मोहनदास करमचंद गांधी ने तीन अखिल भारतीय जन आंदोलनों का नेतृत्व किया: असहयोग (1920 से 1922), सविनय अवज्ञा (1930 से 1934) और भारत छोड़ो (1942)। हर आंदोलन अलग संकट से निकला, पर सबकी नींव सत्याग्रह था: अहिंसक प्रतिरोध, जो अन्यायपूर्ण आदेश मानने से इनकार करते हुए विरोधी का हृदय जीतना चाहता है।
इस तरीके की एक लय थी। इतिहासकार बिपन चंद्र ने इसे 'संघर्ष-विराम-संघर्ष' कहा। खुले जन संघर्ष के दौर के बाद एक विराम आता, जब आंदोलन सुस्ताता, फिर से संगठित होता और रचनात्मक कार्य करता, और फिर संघर्ष का नया दौर शुरू होता।
रचनात्मक कार्य केंद्र में था, कोई साइड गतिविधि नहीं। चरखा कातना और खादी पहनना, राष्ट्रीय स्कूल, छुआछूत के विरुद्ध और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए काम, इन सबने अभियानों के बीच लोगों को जोड़े रखा।
परीक्षा के लिए यह क्यों अहम है? सवाल शायद ही कभी अकेली तारीख पूछते हैं। वे तीनों आंदोलनों की तुलना पूछते हैं: उनके कारण, सामाजिक आधार, तरीके, हर एक का अंत कैसे हुआ और उसने पीछे क्या छोड़ा। उन्हें साथ-साथ पढ़ना, जैसा यह लेख करता है, तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है।
असहयोग और खिलाफत, 1920 से 1922
प्रथम विश्व युद्ध के बाद तीन शिकायतें एक साथ आईं। 1919 के रॉलेट एक्ट ने बिना मुकदमे के नज़रबंदी की अनुमति दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। और युद्ध के बाद ऑटोमन सुल्तान, यानी खलीफा, के साथ कठोर व्यवहार से भारतीय मुसलमान आहत थे, जिससे खिलाफत आंदोलन उभरा।
गांधी ने दोनों मुद्दों को जोड़ा। आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसे मंज़ूरी दी और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की।
कार्यक्रम चरणों में था: उपाधियाँ लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और 1920 के परिषद चुनावों का बहिष्कार, और विदेशी कपड़े का बहिष्कार। इसके रचनात्मक पक्ष में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थान, तिलक स्वराज कोष और खादी का प्रसार शामिल थे।
नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को भी नए सिरे से गढ़ा। उसने भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियाँ बनाईं और शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। इससे कांग्रेस याचिकाओं की संस्था से जन संगठन बन गई।
चौरी चौरा और उसके बाद
फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा में एक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, और कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी ने इसे संकेत माना कि लोग अभी अनुशासित अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति ने इस निर्णय का समर्थन किया।
कई नेता निराश हुए, क्योंकि आंदोलन चरम पर था। मार्च 1922 में गांधी गिरफ्तार हुए और उन्हें छह वर्ष की सज़ा हुई।
इस विराम ने कांग्रेस को बाँट दिया। सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समूह विधानमंडलों में जाकर भीतर से सरकार का विरोध करना चाहता था। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। 'अपरिवर्तनवादी' गाँवों में रचनात्मक कार्य जारी रखना चाहते थे।
असहयोग ने क्या हासिल किया? गांधी की उम्मीद के अनुसार एक वर्ष में स्वराज नहीं मिला। पर इसने राष्ट्रवाद को पूरे भारत के कस्बों और गाँवों तक पहुँचाया, किसानों, मज़दूरों, छात्रों और महिलाओं को जोड़ा, और दिखाया कि आम लोग बिना हथियार औपनिवेशिक राज्य की अवज्ञा कर सकते हैं। खिलाफत से जुड़ाव ने कुछ समय के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लाया, हालाँकि बाद के वर्षों में यह एकता कमज़ोर पड़ी।
सविनय अवज्ञा और नमक यात्रा
दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वतंत्रता, को लक्ष्य बनाया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
गांधी ने विरोध के प्रतीक के रूप में नमक चुना। नमक कर हर घर पर पड़ता था, अमीर हो या गरीब, और नमक बनाना आसान था। 12 मार्च 1930 को वे अनुयायियों के एक दल के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 6 अप्रैल को गुजरात तट पर दांडी पहुँचकर नमक कानून तोड़ा।
असहयोग ने लोगों से औपनिवेशिक व्यवस्था से हटने को कहा था, जबकि सविनय अवज्ञा ने उसके कानूनों को खुले तौर पर तोड़ने को कहा। पूरे देश में अवैध रूप से नमक बनाया गया। लोगों ने कर और लगान देने से इनकार किया, वन कानून तोड़े और शराब तथा विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दिया।
अलग क्षेत्रों में आंदोलन ने अलग रूप लिए। सी. राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। सरोजिनी नायडू ने धरसाना नमक कारखाने पर धावे का नेतृत्व किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार शामिल हुए। महिलाओं ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से भाग लिया।
समझौता, सम्मेलन और वापसी
सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ कीं, पर बातचीत का रास्ता भी खोला। 1930 में लंदन में पहला गोलमेज़ सम्मेलन कांग्रेस के बिना हुआ।
मार्च 1931 में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस आंदोलन स्थगित करने और अगले सम्मेलन में भाग लेने को राज़ी हुई। सरकार हिंसा के दोषी न ठहराए गए राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और तट के लोगों को अपने उपयोग के लिए नमक बनाने देने पर राज़ी हुई।
गांधी 1931 के अंत में दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए। यह बिना सहमति के खत्म हुआ, खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर। उनके लौटने पर जनवरी 1932 में आंदोलन फिर शुरू हुआ, पर कड़े दमन ने इसे कमज़ोर किया। 1934 में इसे औपचारिक रूप से वापस लिया गया।
इस बीच 1932 के सांप्रदायिक पंचाट ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रस्तावित किए। गांधी ने यरवदा जेल में इसके विरुद्ध अनशन किया, और सितंबर 1932 में बी. आर. आंबेडकर के साथ हुए पूना समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटें दीं।
आंदोलन से स्वतंत्रता नहीं मिली। पर इसने राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार चौड़ा किया और कांग्रेस को एक स्पष्ट लक्ष्य, पूर्ण स्वतंत्रता, दिया।
भारत छोड़ो, 1942
1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुँचा था, क्योंकि जापान दक्षिण-पूर्व एशिया में आगे बढ़ रहा था। मार्च और अप्रैल 1942 के क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जे की पेशकश की, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया।
8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी ने 'करो या मरो' का आह्वान किया। अगली सुबह तड़के गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
नेताओं के जेल में होने से आंदोलन बहुत हद तक अपने आप चला। भीड़ों ने सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया: थाने, डाकघर, रेल लाइनें और टेलीग्राफ के तार। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर काम किया, और उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया। संयुक्त प्रांत के बलिया, बंगाल के मिदनापुर में तामलुक और महाराष्ट्र के सतारा जैसी जगहों पर समानांतर सरकारें बनीं।
दमन कठोर था, और कुछ महीनों में आंदोलन काफी हद तक कुचल दिया गया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया। फिर भी भारत छोड़ो ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भावना की गहराई दिखाई और स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के बाद स्वतंत्रता ही एकमात्र स्वीकार्य परिणाम होगी।
मुख्य तथ्य
- असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था।
- दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन ने भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियाँ बनाईं।
- फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग वापस लिया गया।
- दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज अपनाया; 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना।
- दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से चली।
- मार्च 1931 के गांधी-इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा स्थगित हुई।
- सितंबर 1932 के पूना समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटें दीं।
- भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बंबई में पारित हुआ: 'करो या मरो'।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में क्रम, अधिवेशन, क्षेत्रीय नेता और जोड़े (जगह और नेता) पूछे जाते हैं। Mains में आपसे तीनों आंदोलनों की तुलना, रचनात्मक कार्य की भूमिका का आकलन, या यह critically examine करने को कहा जाता है कि हर एक क्यों वापस लिया गया या दबा दिया गया।
दोनों पक्ष
कुछ इतिहासकार चौरी चौरा के बाद की वापसी और गांधी-इरविन समझौते को सोचे-समझे कदम मानते हैं, जिन्होंने आंदोलन को अनुशासित और जीवित रखा। दूसरे तर्क देते हैं कि इनसे जन ऊर्जा चरम पर रुक गई। एक व्यापक बहस यह पूछती है कि युद्धकालीन दबावों और अन्य शक्तियों की तुलना में अहिंसक जन संघर्ष ने स्वतंत्रता दिलाने में कितनी भूमिका निभाई।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- कौन सी तीन शिकायतें मिलकर असहयोग आंदोलन की वजह बनीं?
- सविनय अवज्ञा का तरीका असहयोग के तरीके से कैसे अलग था?
- 1931 के गांधी-इरविन समझौते में दोनों पक्ष किन बातों पर राज़ी हुए?
- भारत छोड़ो ज़्यादातर अपने शीर्ष नेताओं के बिना क्यों चला, और लोगों ने कैसे जवाब दिया?
- 'संघर्ष-विराम-संघर्ष' का क्या मतलब है, और यह इन तीनों आंदोलनों पर कैसे लागू होता है?
स्रोत: NCERT कक्षा XII भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग III; बिपन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष
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