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कमज़ोर वर्गों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय
अंत तक आप जानेंगे कि संविधान कमज़ोर वर्गों को कौन से सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा उपाय देता है, उन पर कौन से निकाय नज़र रखते हैं, और कौन से अदालती फ़ैसले बहस को आकार देते हैं।
विचार: सार में समानता
संविधान अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वादा करता है। पर इसके निर्माता जानते थे कि असमान समूहों से एक जैसा व्यवहार पुरानी असमानताओं को बनाए रख सकता है। सदियों के जातिगत भेदभाव, कई जनजातीय समुदायों के अलगाव और गहरी गरीबी ने कुछ समूहों को बहुत पीछे छोड़ दिया था।
इसलिए संविधान औपचारिक समानता के साथ विशेष उपाय जोड़ता है। इसे अक्सर सारभूत समानता कहा जाता है: राज्य समानता को वास्तविक बनाने के लिए वंचित समूहों से अलग व्यवहार कर सकता है।
मुख्य लाभार्थी समूह हैं अनुसूचित जातियाँ (SC), अनुसूचित जनजातियाँ (ST), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें अक्सर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कहा जाता है, महिलाएँ, बच्चे, अल्पसंख्यक और, हाल में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग।
नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 46, व्यापक लक्ष्य बताता है। राज्य कमज़ोर वर्गों, विशेषकर SC और ST, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
सुरक्षा उपाय चार समूहों में आते हैं: सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक, राजनीतिक, और संस्थागत।
सामाजिक सुरक्षा उपाय
कई मौलिक अधिकार सीधे शोषण को निशाना बनाते हैं।
अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' का अंत करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया। 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और आगे जाता है। यह SC और ST के विरुद्ध विशिष्ट अत्याचारों को परिभाषित करता है, विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है और सख्त प्रक्रियाएँ तय करता है।
अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार (जबरन अवैतनिक श्रम) और अन्य प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 इसी पर आधारित है।
अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 15(1) और (2) राज्य द्वारा, और दुकानों, कुओं, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच में, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण
आरक्षण सबसे प्रसिद्ध सुरक्षा उपाय है। इसका अधिकांश भाग संशोधन से जोड़े गए खंडों पर टिका है।
अनुच्छेद 15(4) पहले संशोधन, 1951 से जोड़ा गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन में जाति-आधारित प्रवेश आदेश को रद्द किया। यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC और ST के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
93वें संशोधन, 2005 से जोड़ा गया अनुच्छेद 15(5) निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की अनुमति देता है, पर अल्पसंख्यक संस्थानों में नहीं।
अनुच्छेद 16(4) किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 1995 में जोड़ा गया अनुच्छेद 16(4A) SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है। 2000 में जोड़ा गया अनुच्छेद 16(4B) न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को उस वर्ष की सीमा में गिने बिना आगे ले जाने देता है।
अनुच्छेद 335 कहता है कि SC और ST के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप विचार किया जाएगा।
103वें संशोधन, 2019 ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े। ये उन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण की अनुमति देते हैं जो अन्य आरक्षणों में शामिल नहीं हैं।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व
संविधान विधानमंडलों में सीटें भी आरक्षित करता है।
अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित करता है, मोटे तौर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ये पृथक निर्वाचक मंडल नहीं हैं: आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट देते हैं, पर केवल आरक्षित समूह के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं।
अनुच्छेद 334 ने मूल रूप से इस आरक्षण को दस वर्ष तक सीमित किया था। हर बार संशोधनों से इसे बढ़ाया गया है। 104वें संशोधन, 2019 ने इसे 2030 तक बढ़ाया और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय सदस्यों का नामांकन समाप्त किया।
स्थानीय स्तर पर अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगरपालिकाओं में SC और ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित करते हैं।
106वाँ संशोधन, 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, SC और ST के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी। यह अधिनियम के बाद होने वाली पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद लागू होना है।
संस्थाएँ और विशेष प्रावधान
संविधान द्वारा बनाए गए निकाय इन सुरक्षा उपायों पर नज़र रखते हैं।
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। 89वें संशोधन, 2003 ने पहले के संयुक्त आयोग को बाँटा और अनुच्छेद 338A के तहत अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया। 102वें संशोधन, 2018 ने अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये निकाय शिकायतों की जाँच करते हैं, सुरक्षा उपायों की निगरानी करते हैं और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं।
अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिसूचित करने देते हैं कि कौन सी जातियाँ और जनजातियाँ SC और ST हैं। इन सूचियों को केवल संसद कानून से बदल सकती है।
अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के अध्ययन के लिए आयोग नियुक्त करने देता है। कालेलकर आयोग और मंडल आयोग इसी के तहत नियुक्त हुए।
जनजातीय क्षेत्रों को अतिरिक्त सुरक्षा है। अनुच्छेद 244 के तहत पाँचवीं अनुसूची कई राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करती है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त ज़िला परिषदें देती है। अनुच्छेद 275(1) जनजातीय कल्याण के लिए अनुदान देता है। अनुच्छेद 164(1) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री अनिवार्य करता है।
अदालतें और सीमाएँ
सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है कि ये सुरक्षा उपाय कितनी दूर तक जाते हैं।
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मंडल आयोग की सिफारिश पर आधारित केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा। इसने कहा कि 'क्रीमी लेयर', यानी पिछड़े वर्गों के उन्नत सदस्यों, को बाहर रखना होगा। इसने असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सामान्य सीमा तय की। इसने यह भी कहा कि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं देता, जिसके बाद 77वें संशोधन ने अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा।
एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) में न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा, पर राज्य से पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता को नुकसान न होना दिखाने को कहा।
जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में संविधान पीठ ने 3 बनाम 2 के बहुमत से 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को बरकरार रखा।
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य SC के भीतर सबसे वंचितों को अधिक लाभ देने के लिए उनका उप-वर्गीकरण कर सकते हैं।
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 46 राज्य से कमज़ोर वर्गों, विशेषकर SC और ST, के हितों को बढ़ावा देने को कहता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है; 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम मिला।
- अनुच्छेद 15(4) पहले संशोधन, 1951 से जोड़ा गया।
- 103वाँ संशोधन, 2019 10 प्रतिशत तक EWS आरक्षण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 330 और 332 SC और ST के लिए विधायी सीटें आरक्षित करते हैं।
- अनुच्छेद 338, 338A और 338B SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाते हैं।
- इंद्रा साहनी (1992) ने क्रीमी लेयर नियम और 50 प्रतिशत सीमा तय की।
- 106वाँ संशोधन, 2023 विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में अनुच्छेद, संशोधन और उनकी संख्याएँ, आयोग, और इंद्रा साहनी जैसे ऐतिहासिक मामले पूछे जाते हैं। Mains में आरक्षण नीति, क्रीमी लेयर, EWS कोटा, उप-वर्गीकरण, या व्यवहार में सुरक्षा उपाय कितने सफल रहे, इसका मूल्यांकन करने को कहा जाता है।
दोनों पक्ष
जाति-आधारित आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि बहिष्कार का कारण केवल गरीबी नहीं, सामाजिक भेदभाव है, और प्रतिनिधित्व अब भी असमान है। अन्य का तर्क है कि लाभ अक्सर समूहों के भीतर संपन्न लोगों तक पहुँचते हैं, और वे आर्थिक मानदंड, SC और ST के लिए क्रीमी लेयर, या उप-वर्गीकरण के पक्ष में हैं। 50 प्रतिशत सीमा और EWS कोटा भी समानता और योग्यता पर राय बाँटते हैं।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- सारभूत समानता क्या है, और कौन सा अनुच्छेद कमज़ोर वर्गों के लिए इसका व्यापक लक्ष्य बताता है?
- किस मामले के बाद पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा?
- आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पृथक निर्वाचक मंडलों से कैसे अलग हैं?
- तीन राष्ट्रीय आयोग बनाने वाले अनुच्छेद, और अंतिम दो के पीछे के संशोधन बताइए।
- इंद्रा साहनी (1992) ने क्रीमी लेयर और 50 प्रतिशत सीमा पर क्या तय किया?
स्रोत: भारत का संविधान; NCERT कक्षा XI भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार; उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले
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