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जलवायु परिवर्तन: विज्ञान, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था और भारत की प्रतिबद्धताएँ

इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि ग्रीनहाउस प्रभाव कैसे काम करता है, जलवायु संधियाँ कैसे विकसित हुईं, और भारत ने क्या वादे किए हैं।

10 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 29प्रीलिम्स, इसी विषय से: 145

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संक्षेप में विज्ञान

ग्रीनहाउस प्रभाव प्राकृतिक है: वायुमंडल की गैसें पृथ्वी से निकलने वाली कुछ ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी जीवन के लायक गर्म रहती है। जीवाश्म ईंधन जलाने और जंगल साफ़ करने से ग्रीनहाउस गैसें बढ़ी हैं और यह प्रभाव तेज़ हुआ है।

मुख्य ग्रीनहाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ़्लोरीन वाली गैसें (HFC, PFC, SF6 और NF3) हैं। वैश्विक तापन क्षमता (GWP) बताती है कि कोई गैस एक अवधि में, आम तौर पर 100 वर्षों में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी ऊष्मा रोकती है। प्रति टन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक ऊष्मा रोकती है, पर हवा में कम समय रहती है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बनाया। इसकी छठी आकलन रिपोर्ट (2021-2023) ने पाया कि मानव गतिविधि ने पृथ्वी को 1850-1900 के स्तर से लगभग 1.1°C गर्म किया है।

रियो से क्योटो तक

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ़्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) 1992 में अपनाया गया और रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। यह 1994 में लागू हुआ। इसका मुख्य सिद्धांत 'साझा पर भिन्न उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC) है: सभी देशों को कार्रवाई करनी है, पर जिन्होंने सबसे अधिक प्रदूषण किया और जो सबसे अधिक ख़र्च उठा सकते हैं, उन्हें अधिक करना होगा।

क्योटो प्रोटोकॉल (1997, 2005 में लागू) ने केवल अनुलग्नक I में सूचीबद्ध विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य तय किए। इसने बाज़ार तंत्र बनाए, जिनमें स्वच्छ विकास तंत्र शामिल है, जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों की परियोजनाओं से क्रेडिट कमा सकते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका कभी अनुसमर्थन नहीं किया।

पेरिस समझौता

पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में COP21 में अपनाया गया और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। इसका लक्ष्य तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफ़ी नीचे रखना, और इसे 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना है।

क्योटो के विपरीत, हर देश अपने लक्ष्य स्वयं तय करता है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) कहते हैं, और हर पाँच वर्ष में उन्हें अद्यतन करता है, हर बार पिछले से अधिक महत्वाकांक्षी। हर पाँच वर्ष में एक वैश्विक समीक्षा (global stocktake) सामूहिक प्रगति जाँचती है; पहली 2023 में दुबई में COP28 में पूरी हुई। अनुच्छेद 6 अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों के नियम तय करता है।

पैसा सबसे कठिन मुद्दा है। विकसित देशों ने 2020 तक सालाना $100 अरब का वादा किया था। बाकू में COP29 (2024) में 2035 तक सालाना कम से कम $300 अरब का नया लक्ष्य तय हुआ। COP30 नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में हुआ। उत्तर में लिखने से पहले ताज़ा COP के नतीजे जाँच लें।

भारत की प्रतिबद्धताएँ

ग्लासगो में COP26 (2021) में भारत ने 'पंचामृत' वादों के हिस्से के रूप में 2070 के लिए नेट-ज़ीरो लक्ष्य घोषित किया।

अगस्त 2022 का भारत का अद्यतन NDC उसे प्रतिबद्ध करता है कि 2030 तक वह अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत घटाएगा; 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से पाएगा; और 2030 तक वन और वृक्ष आवरण के ज़रिए 2.5 से 3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएगा। फ़रवरी 2026 में गैर-जीवाश्म हिस्सा 52.57 प्रतिशत था, 50 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर। मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने 2031 से 2035 के लिए अगले NDC को मंज़ूरी दी: 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 47 प्रतिशत कटौती, 60 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता, और 3.5 से 4 अरब टन का कार्बन सिंक।

देश के भीतर, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) ने राष्ट्रीय मिशन बनाए, जिनमें सौर ऊर्जा और संवर्धित ऊर्जा दक्षता के मिशन शामिल हैं। घरेलू कार्बन बाज़ार की अनुमति देने के लिए 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ। मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) व्यक्तिगत कार्रवाई को बढ़ावा देता है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन (2016) HFC को चरणबद्ध रूप से घटाता है, जो ओज़ोन परत को नुकसान नहीं पहुँचातीं, पर शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। भारत की कटौती विकसित देशों से बाद में शुरू होती है।

मुख्य तथ्य

  • IPCC: 1988, WMO और UNEP द्वारा; AR6 ने लगभग 1.1°C तापमान वृद्धि पाई।
  • UNFCCC: 1992 में अपनाया, 1994 में लागू; सिद्धांत CBDR-RC।
  • क्योटो: 1997, 2005 में लागू; केवल अनुलग्नक I के लिए बाध्यकारी लक्ष्य।
  • पेरिस: COP21 2015, 4 नवंबर 2016 को लागू; हर पाँच वर्ष में NDC; पहली वैश्विक समीक्षा 2023।
  • भारत: 2070 तक नेट ज़ीरो; NDC 2022: 2030 तक 2005 से 45% तीव्रता कटौती, ~50% गैर-जीवाश्म क्षमता, 2.5-3 GtCO2e सिंक; 2035 का NDC (मार्च 2026): 47%, 60%, 3.5-4 GtCO2e।
  • किगाली संशोधन 2016 HFC को चरणबद्ध रूप से घटाता है।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims पूछता है कि किस संधि ने बाध्यकारी लक्ष्य तय किए, CBDR का अर्थ क्या है, कोई प्रोटोकॉल किन गैसों को कवर करता है, और भारत के NDC के आँकड़े क्या हैं। Mains जलवायु न्याय, वित्त और भारत के ऊर्जा संक्रमण पर पूछता है। पिछला प्रश्न: Mains 2025 GS3 Q18 में पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं की समीक्षा और COP26 में उन्हें मज़बूत करने के बारे में पूछा गया। आम गलती यह है कि 2022 के NDC के 2030 वाले लक्ष्य (45 प्रतिशत, लगभग 50 प्रतिशत) और मार्च 2026 में मंज़ूर 2035 वाले लक्ष्य (47 प्रतिशत, 60 प्रतिशत) आपस में मिला दिए जाएँ।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल से कैसे अलग है?
  2. 2030 के लिए भारत के तीन NDC लक्ष्य क्या हैं?
  3. अगर HFC ओज़ोन परत को नुकसान नहीं पहुँचातीं, तो वे ओज़ोन संधि के तहत क्यों आती हैं?
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

सिलेबस टॉपिक: Environment, biodiversity and climate change (इस पर आए PYQ के साथ)

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