एथिक्स केस स्टडी · दुविधाएँ
राहत किट और अधूरी सूची
आप बाढ़ के बाद राहत कार्य चला रहे उपखंड मजिस्ट्रेट हैं। नियम कहते हैं कि राशन किट केवल उन परिवारों को मिलें जो नुकसान सर्वेक्षण की सूची में हैं। कई परिवार जिनके दस्तावेज़ बह गए, सूची में नहीं हैं, और सर्वेक्षण में दस दिन और लगेंगे। एक स्थानीय नेता ज़ोर देते हैं कि जो भी आए उसे किट दी जाए, जबकि आपके लेखा अधिकारी चेतावनी देते हैं कि सूची से बाहर वितरण को ऑडिट में अनियमित माना जाएगा।
आप राहत किट कैसे बाँटेंगे?
तीन रास्ते
- 1सर्वेक्षण पूरा होने तक सूची का सख़्ती से पालन
- 2जो भी आए, सबको किट देना
- 3पंचायत के ज़रिए सूची से बाहर के परिवारों का मौके पर सत्यापन
1. सर्वेक्षण पूरा होने तक सूची का सख़्ती से पालन
रिकॉर्ड साफ़ और ऑडिट के लायक रहते हैं, पर सूची से बाहर के परिवार कई दिन भूखे रह सकते हैं, और शिविरों में नाराज़गी बढ़ सकती है।
मूल्य: तात्कालिक ज़रूरत से ऊपर नियम पालन
2. जो भी आए, सबको किट देना
भूख की समस्या जल्दी हल होती है, पर दोहरे दावे और रिसाव की संभावना है, और नियमों से बाहर खर्च पर ऑडिट आपत्ति आ सकती है।
मूल्य: प्रक्रियागत जवाबदेही से ऊपर करुणा
3. पंचायत के ज़रिए सूची से बाहर के परिवारों का मौके पर सत्यापन
कई ज़रूरतमंद परिवारों को एक-दो दिन में रिकॉर्ड के साथ किट मिलती है, पर इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए और कुछ वास्तविक मामले फिर भी छूट सकते हैं।
मूल्य: करुणा और जवाबदेही में संतुलन, एक कीमत पर
सोचिए
जब सामान्य समय के लिए बने नियम आपदा से टकराएँ, तो एक अफ़सर को कितना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, और उसे रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए?